भाजपा-पीडीपी के गठबंधन की गांठ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद

सत्ता की ध्रुवीकरण की प्रथा का इतिहास काफी लम्बा रहा है. जो राजनीतिक पार्टी केन्द्र में होती है वे पूरे राज्यों में अपनी पार्टी को प्रबल बनाने की हरसंभव कोशिश करती है. भाजपा की हालिया रणनीति से ये साफ जाहिर होता है कि चाहे झारखण्ड में भाजपा और आजूस की गठबंधन हो, या महाराष्ट्र और हरियाणा की पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार, उन्होंने जितोड़ मेहनत की विजयरथ को आगे बढ़ाने में. हालांकि विजय रथ को पूर्ण विराम दिल्ली विधान सभा चुनाव में आप से मिली करारी शिक्शत के रुप में लगा. लेकिन, विजय रथ के नशे में चूर राजग सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने में कोई कसर नही छोड़ी.

नतीजतन जम्मू-कश्मीर में नये सरकार को बनने में महीनों तक चली रस्साकशी के बाद भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साझी सरकार बनी. और सरकार बनने के हफ्ते भर के भीतर गठबंधन का अंतर्विरोध तीखे ढंग से उजागर हुआ है. अलगाववादी मसरत आलम को रिहा करने के फैसले से भाजपा सांसत में है. वहीं पीडपी इस रिहाई को सही ठहरा रही है. यही नहीं, पीडीपी ने यह तक कहा है कि आलम की रिहाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरुप है. 

गौरतलब है कि मसरत आलम को 2010 में हुए विरोध-प्रदर्शनों को भड़काने का जिम्मेवार मानते हुए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में पकड़ा गया था. पीडीपी का कहना है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर भाजपा से सहमति बनी थी और उसी के तहत् आलम को छोड़ा गया. जबकि भाजपा के मुताबिक इस मुद्दे पर कोई रजामंदी नहीं, सिर्फ चर्चा हुई थी. इस तरह सहयोगी दल के जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो और क्या है!  

ताजपोशी संबोधन में ही जम्मू-कश्मीर सरकार की मंशा जाहिर हो गई जो नये विवाद को जन्म दी.  शपथग्रहण के दौरान जब मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद ने राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने के लिए अलगाववादियों ताकत (हुर्रियत) के अलावा आतंकवादियों और खास तौर पर पाकिस्तान के सहयोगपूर्ण और सकारात्मक रवैये की सरहाना की थी. अभी यह विवाद तुल पकड़ी नही थी कि दूसरा विवाद तब उठा जब पीडीपी के कुछ सांसदों ने अफजल गुरु की फांसी को गलत बताते हुए उसके अवशेष उसके परिवारवालों को सौंपने की मांग की. 

जो हो, मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद के इस फैसले के कारण भाजपा विपक्ष के निशाने पर आने के साथ ही अपने सहयोगियों की भी आलोचना झेल रही है. पहले ही धारा 370 को ठंडे बस्ते में डालने के लिए राजी हो चुकी भाजपा भी आशंकित है कि सईद के विवादास्पद फैसलों का खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है.

इसके फलस्वरुप गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस भेजने की जरुरत महसूस की, तो प्रधानमंत्री ने भी मसरत आलम की रिहाई की निंदा की. गौरतलब है कि भाजपा ने पीडीपी से गठबंधन की बातचीत तब तक परिणति तक नहीं पहुंचने दी जब तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव नहीं हो गए. अब उसे बिहार के चुनाव की चिंता है.

सवाल है कि राजनीतिक बंदियों के मामले को अनिर्णीत क्यों छोड़ दिया गया. हालांकि पीडीपी की गठजोड़ की बातचीत कई दौर में चली और हर मुद्दे पर चर्चा की गई. और भी ऐसे कई मुद्दे है जिन पर गठबंधन का घोषित एजेंडा खामोश या अस्पष्ट है. पीडीपी के किसी-किसी फैसले से दूरी दिखाना काफी नहीं है, भाजपा को चाहिए कि वह पीडीपी के साथ सरकार के एजेंडे पर और स्पष्टता से बातचीत करे.